Supreme Court docket verdict on compound curiosity will hit Rs 2,000 crore for public sector banks | Supreme Court docket के ब्याज माफी वाले फैसले से सरकारी बैंकों को लगेगी 2000 करोड़ रुपये की ‘चोट’


रिजर्व बैंक (RBI) ने पिछले साल कोरोना (Coronavirus) महामारी की वजह से सभी मियादी ऋण (Time period Mortgage) पर एक मार्च से 31 मई, 2020 तक की किस्तों के भुगतान पर छूट दी थी. बाद में इस अवधि को बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया था.

Supreme Court के ब्याज माफी वाले फैसले से सरकारी बैंकों को लगेगी 2000 करोड़ रुपये की 'चोट'

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो).





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